न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेने पुन्हा मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून तात्काळ संमती आवश्यक होती. ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याचा त्यांचा निर्णय चुकीची होता.
from India News in marathi, Latest International News, World News, राष्ट्रीय बातम्या मराठीत-Hindustan Times Marathi https://ift.tt/d2QXNzR
via Fast News Group
